क) यस विधानको नाम: "राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल" को विधान, २०५४ हुने छ। यस संस्थाको नाम छोटकरीमा नेसनल प्याब्सन र अंग्रेजीमा National PABSAN हुने छ।

ख) यो विधान नेपाल सरकारबाट पारित भएको मितिदेखि लागू हुने छ। आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्बाट संशोधन गर्दै लैजान सकिने छ।

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा,

• "विधान" भन्नाले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालको विधान, २०५४ लाई जनाउने छ।
• "नियम" भन्नाले यस विधान अन्तर्गत बन्ने नियमहरूलाई जनाउने छ।
• "एसोसिएसन" भन्नाले यस विधान अनुरूप गठन भएको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको एसोसिएसनलाई जनाउने छ।
• "निजी तथा आवासीय विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारबाट कुनै अनुदान नलिई सम्पूर्ण निजी लगानीबाट कम्पनी रिजष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सम्बन्धित निकायबाट अनुमति तथा स्वीकृति लिई सञ्चालित पूर्व प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयलाई जनाउने छ।
• "सदस्य" भन्नाले यस विधान बमोजिम सदस्यता प्राप्त विद्यालयलाई जनाउँछ र सदस्य विद्यालयले औपचारिक नियमानुसार आफू मध्येबाट एक जनालाई प्रतिनिधि तोक्नेछ।
• "कोषाध्यक्ष" भन्नाले एसोसिएसनको कोषको व्यवस्थापन गर्ने पदाधिकारीलाई जनाउने छ।
• "महासचिव" भन्नाले एसोसिएसनको सचिवालयको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीलाई जनाउने छ।

• कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्रि-स्कुलदेखि कक्षा १२ सम्म पठन पाठन गर्ने गरी दर्ता भइ सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त सबै तहका निजी लगानी र स्वामित्वमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरू नेसनल प्याब्सनका सदस्य बन्न सक्ने छन्।
• विद्यालयले नेसनल प्याब्सनको वृहत्तर हित र उद्देश्यप्रति सहमत भइ यस विधान, नियमावली तथा निर्णयहरूप्रति सहमत हुनु पर्दछ।
• सदस्यता प्राप्ति सम्बन्धमा सदस्यता स्थानान्तरण वा सोसँग सम्बन्धित कुनै विवाद उत्पन्न भइ कुनै पालिका/जिल्लाले सदस्यता प्रदान गर्न इन्कार गरेको वा सदस्यता खारेज गरेको वा सदस्यता सम्बन्धी तथा अन्य विषयमा कुनै उजुरी सम्बन्धित जिल्ला/प्रदेशमा परी त्यसको निर्णय भइ सो निर्णयमा चित्त नबुझेको वा उजुरी नै लिन अस्वीकार गरेको भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिमा कुनै निवेदन परेमा केन्द्रीय समितिले आवश्यकता अनुसार छानबिन समिति गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्ने छ।

• नियम बमोजिम निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार
• सूचनाको अधिकार
• आर्थिक पारदर्शिताको अधिकार

• साधारण सदस्य: कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भइ सञ्चालित पूर्व प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक (कक्षा १२ सम्म) स्तरका निजी विद्यालयहरू। विद्यालयले सदस्यताका लागि नेसनल प्याब्सनको आर्थिक विभिन्नमा तोकिए बमोजिमको शुल्क बुझाइ सम्बन्धित समितिमा आवेदन दिनुपर्ने छ।
• मानार्थ सदस्य: केन्द्रीय समितिले ख्याति प्राप्त विदेशी विद्यालयहरूलाई नेसनल प्याब्सनको मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्नसक्ने छ। साथै नेसनल प्याब्सनका पूर्व सदस्यहरू समेतलाई मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सकिने छ। त्यस्ता सदस्यले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्।
• आजीवन सदस्य: नेसनल प्याब्सनले तोकिएबमोजिमको रकम वा सो मूल्य बराबरको जिन्सी वा अचल सम्पत्ति प्रदान गर्ने विद्यालयलाई आजीवन सदस्यता केन्द्रीय समितिले प्रदान गर्नसक्ने छ।

• प्रवेश शुल्क (नयाँ सदस्यता):
  आधारभूत तहसम्म: रु. १२,०००/-

  माध्यमिक तहसम्म: रु. १५,०००/-
• वार्षिक नवीकरण शुल्क:
  आधारभूत तहसम्म: रु. ६,०००/-

  माध्यमिक तहसम्म: रु. ८,०००/-

• नेसनल प्याब्सनको सदस्य बन्नका निमित्त तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला समितिले सदस्यता प्रदान गर्ने छ। सदस्यताको प्रमाणीकरण प्रदेश समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले गर्ने छ र सोको जानकारी प्रदेश र जिल्ला समितिलाई दिइने छ।
• मानार्थ सदस्यता तथा आजीवन सदस्यताका लागि सम्बन्धित समितिले केन्द्रीय समितिमा सिफारिससहित पठाउनु पर्ने छ। यस्तो सदस्यता केन्द्रीय समितिले मात्र प्रदान गर्नसक्ने छ।
• जिल्ला समिति गठन नभएका जिल्लाका कुनै विद्यालयले यस विधान अनुरूप सदस्य बन्न चाहेमा नजिकको जिल्ला समिति वा केन्द्रमा सोही दरखास्त प्रस्तुत गरी सदस्यता ग्रहण गर्नसक्ने छ।

• नेसनल प्याब्सनको मर्यादा, गरिमा र उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा
• साधारण सदस्यताबाट राजीनामा दिएमा
• तोकिएको समय सीमामा (बढीमा दुई वर्ष) नवीकरण नगरेमा
• कुनै सदस्य विद्यालय बन्द भएमा (स्वतः समाप्त)
• समान उद्देश्यले स्थापित अन्य संस्थाको सदस्यता लिएमा
• फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएमा

• नेसनल प्याब्सनको हित र उद्देश्य अनुरूपको काम, कारबाहीमा भाग लिने
• नेसनल प्याब्सनको गोपनीयता कायम राख्ने
• नेसनल प्याब्सनका निर्णयहरू पालना गर्ने
• नेसनल प्याब्सनको संवर्द्धन, सुदृढीकरण र उद्देश्यपूर्तिमा सक्रिय रहने
• नेसनल प्याब्सनको आचार संहिताको पालना गर्ने
• नेसनल प्याब्सनको विधान तथा नियमावली, निर्णय तथा निर्देशनहरूको पालना गर्ने

• नेसनल प्याब्सनको कुनै सदस्यले माथिको दफा ३.७ बमोजिमको आचरण पालना नगरेको भन्ने कुनै सदस्यबाट सप्रमाण लिखित उजुरी आएमा सम्बन्धित समितिले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्ने छ। यसरी जाँचबुझ गर्दा सदस्यको आचरण सन्तोषजनक नभएको पाइएमा उक्त समितिले त्यस्ता सदस्यलाई स्पष्टीकरण, चेतावनी, नसिहत दिन सक्ने छ।
• निलम्बन, निष्काशन वा खारेज गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिमा निहित हुने छ।

• राष्ट्रिय महाधिवेशन नेसनल प्याब्सनको सर्वोच्च अङ्ग हुने छ।
• प्रदेश अधिवेशनका वैधानिक सदस्य विद्यालय मात्र राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने छन्।
• राष्ट्रिय महाधिवेशन बस्नलाई घटीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने छ। प्रथम आत्थानमा आवश्यक ५१ प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थित नभएको खण्डमा १५ (पन्ध्र) दिने सूचना मार्फत दोस्रो सूचना आत्थान गर्नुपर्ने छ। दोस्रो आत्थानमा उपस्थित संख्यालाई नै गणपूरक संख्या मानिने छ।
• राष्ट्रिय महाधिवेशनको सञ्चालन केन्द्रीय समितिले वा केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समितिले गर्ने छ।
• राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिन आउँदा प्रतिनिधिले केन्द्रीय समितिबाट प्रमाणित परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने छ।
• राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा हुने छ।
• राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रीय समितिको कार्यकालभित्र सम्पन्न गराइसक्नुपर्ने छ।
• राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन हुने स्थान, मिति तथा छलफल हुने विषयहरूको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको माध्यमद्वारा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत सम्प्रेषण गर्नुपर्ने छ।

• नेसनल प्याब्सनको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने
• बेरुजु उपर छलफल गरी निर्णय गर्ने
• नेसनल प्याब्सनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्ने
• नेसनल प्याब्सनको आगामी कार्यकालका लागि कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गरी अनुमानित बजेट पारित गर्ने
• विधिवत् रूपमा केन्द्रीय समितिको निर्माण गर्ने
• समितिहरूले गरेका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने
• आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विधान संशोधन गर्नसक्ने
• संस्थाको संगठानिक प्रतिवेदनमा छलफल गरी भावी कार्ययोजनासहित पास गर्ने

• राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् यस विधानमा व्यवस्था भए अनुसार हुने छ।
• राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् समितिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १ वर्ष अगाडि नै गरिसक्नुपर्ने छ।
• राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का प्रतिनिधिका लागि केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरू, जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरू र पालिका समितिका अध्यक्ष वा संयोजक हुने छन्।
• राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बस्नलाई गणपूरक संख्या ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने छ।
• राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को सञ्चालन केन्द्रीय समितिले गर्ने छ।
• राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का प्रतिनिधिहरूले अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय समितिबाट प्रमाणित परिचय पत्र ल्याउनुपर्ने छ।
• राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् हुने स्थान, मिति तथा छलफल हुने विषयहरूको लिखित सूचना राष्ट्रिय दैनिक वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत सदस्य विद्यालयहरूलाई सम्प्रेषण गराउनुपर्ने छ।
• राष्ट्रिय विपद्, प्राकृतिक प्रकोप र महामारी बाहेक अन्य कारणले म्याद थप गर्न पाइने छैन। उक्त अवस्थाका कारण समितिको कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म पनि अधिवेशन/महाधिवेशन हुन नसकेमा समितिको म्याद सम्बन्धित समितिमा छलफल गरी आवश्यकता अनुसार थप गरी उक्त समयभित्र नयाँ समितिको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने छ।

नेसनल प्याब्सनको कार्य सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष र मनोनीत गरी देहाय बमोजिम ५७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको गठन गरिने छ:

• अध्यक्ष : १
• वरिष्ठ उपाध्यक्ष : ५
• उपाध्यक्ष : ७
• महासचिव : १
• उपमहासचिव : ३
• कोषाध्यक्ष : १
• सचिव : ७
• सहकोषाध्यक्ष : २
• केन्द्रीय सदस्य : २४
• मनोनीत सदस्य : ६ (यदि कुनै प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिनिधित्व नभएमा सो प्रदेशबाट प्राथमिकतामा पर्ने गरी केन्द्रीय अध्यक्षले मनोनयन गर्नसक्ने छन्।)
• जम्मा : ५७ सदस्य

* आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट थप अनुसूची १३ मा

• नेसनल प्याब्सनले गर्ने गतिविधिमा सदैव सक्रिय रहने
• आगामी वर्षहरूका निम्ति बजेट तयार पारी राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् मा पेस गरी पारित गराउने
• केन्द्रीय समितिले आवश्यकता अनुसार बढीमा तीन जनासम्मलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्नसक्ने छ। त्यस्ता सदस्यहरूको मताधिकार हुने छैन।
• राष्ट्रिय महाधिवेशनको नीति निर्देशन र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने
• नीतिगत रूपमा विद्यालयको हितमा विभिन्न विषयको काम कारबाही गराउन आवश्यक उपसमितिहरू गठन गर्ने
• सदस्य विद्यालय वा प्रतिनिधिले विधान विपरीत काम कारबाही गरेको ठहरेमा निजमाथि मातहतका समितिको सिफारिसमा आवश्यक कारबाही गर्ने
• केन्द्रीय समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्ने पालिका, जिल्ला, प्रदेश समितिहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, नसिहत दिने र बखास्तसमेत गरी तदर्थ समिति गठन गर्नसक्ने छ। तदर्थ समितिले निर्वाचित समिति नआएसम्मको अवधिमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय समितिले सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा बैंक खातासमेत रोक्का गर्नसक्ने छ।
• नेसनल प्याब्सनका क्रियाकलापहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएमा केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय विभाग, उपसमितिहरू गठन गर्नसक्ने छ।

• अध्यक्ष: दुई कार्यकाल केन्द्रीय पदाधिकारी भइसकेको व्यक्ति योग्य हुने छन्।
• वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महासचिव/उपमहासचिव/कोषाध्यक्ष: एक कार्यकाल सचिव, सहकोषाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वा दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य रहिसकेका व्यक्तिहरू मात्र उम्मेदवारीका लागि योग्य हुने छन्।
• सचिव/सहकोषाध्यक्ष: एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला समिति अध्यक्ष वा प्रदेश समिति पदाधिकारी भइसकेका व्यक्तिहरू योग्य ठहरिने छन्।
• केन्द्रीय सदस्यहरू: एक कार्यकाल प्रदेश समितिका पदाधिकारी वा जिल्ला अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिहरू मात्र केन्द्रीय समितिको सदस्य हुन योग्य हुने छन्।
• प्रदेश अध्यक्षहरू स्वत: पदेन केन्द्रीय सदस्य सो सरह हुने छन्।

• नेसनल प्याब्सनको विधानमा व्यवस्था भए अनुरूप सम्बन्धित प्रदेशभित्र रहेका सदस्य विद्यालयहरूका प्रतिनिधिहरूको भेलालाई प्रदेश अधिवेशन मानिने छ।
• प्रदेश अधिवेशन बस्नलाई घटीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने छ।
• प्रदेश अधिवेशनको बैठक बोलाउने र मिति तोक्ने अधिकार केन्द्रीय समितिको समन्वयमा प्रदेश समितिको निर्णय अनुसार हुने छ।
• प्रदेश अधिवेशनमा भाग लिन आउँदा केन्द्रीय समितिबाट प्रमाणित परिचय-पत्र ल्याउनु अनिवार्य हुने छ।
• प्रदेश अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिले खटाएको उक्त प्रदेश बाहिरका कम्तीमा एक केन्द्रीय प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने छ।

प्रदेश स्तरमा नेसनल प्याब्सनको एक प्रदेश समिति गठन हुने छ। केन्द्रीय समितिको समन्वयमा प्रदेश समितिको पदाधिकारी निर्वाचन पद्धतिद्वारा सम्बन्धित प्रदेशका साधारण सदस्यहरूबाट निर्वाचित गरिने छ।

नेसनल प्याब्सनको विकासको निम्ति कार्य सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष र मनोनीत गरी देहाय बमोजिम बढीमा १५ सदस्यीय प्रदेश समितिको गठन हुने छ:

• अध्यक्ष : १
• उपाध्यक्ष : १
• सचिव : १
• कोषाध्यक्ष : १
• सदस्य : ८ (बढीमा)
• मनोनीत सदस्य : ३ (यदि कुनै जिल्लाबाट सदस्यमा प्रतिनिधित्व नभएमा सो जिल्लाबाट प्राथमिकतामा पर्ने गरी प्रदेश अध्यक्षले मनोनयन गर्नसक्ने छन्।)
• जम्मा : बढीमा १५ सदस्य

(क) ३०० सम्म सदस्य विद्यालय भएका प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशनले आवश्यकता महसुस गरेमा थप १ उपाध्यक्ष, सह सचिव, सहकोषाध्यक्ष र ३ सदस्य चयन गरी जम्मा २१ सदस्यीय समिति निर्माण गर्नसक्ने छ।

(ख) ३०० भन्दा माथि सदस्य विद्यालय भएका प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशनले आवश्यकता महसुस गरेमा थप २ उपाध्यक्ष, सह सचिव, सहकोषाध्यक्ष र ६ सदस्य चयन गरी जम्मा २५ सदस्यीय समिति निर्माण गर्नसक्ने छ।

• प्रदेश समितिको आम्दानी तथा खर्चको हरिहसाव पारित गर्ने
• केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने
• नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रदेश बैठकको आयोजना गर्ने
• नेसनल प्याब्सनको उद्देश्य अनुरूपका कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्ने
• जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समितिहरूका विच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने
• प्रदेश अन्तर्गतका विद्यालयहरूको समस्या निराकरणको लागि प्रयत्नशील रहने
• प्रदेश अन्तर्गतका विद्यालयहरूको विकास र संवर्द्धनका लागि योजना निर्माण गर्ने
• प्रदेश समितिको पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गराउने
• प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला समिति विस्तार गर्ने
• नेपाल सरकारको प्रदेश स्तरको कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भइ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने

• नेसनल प्याब्सनको विधानमा व्यवस्था भए अनुरूप सम्बन्धित जिल्लाभित्र रहेका सदस्य विद्यालयहरूका प्रतिनिधिहरूको भेलालाई जिल्ला अधिवेशन मानिने छ।
• जिल्ला अधिवेशन बस्नलाई घटीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने छ।
• जिल्ला अधिवेशनको बैठक बोलाउने र मिति तोक्ने अधिकार प्रदेश समितिको समन्वयमा जिल्ला समितिको निर्णय अनुसार हुने छ।
• जिल्ला अधिवेशनमा भाग लिन आउँदा केन्द्रीय समितिबाट प्रमाणित परिचय पत्र ल्याउनु अनिवार्य हुने छ।
• जिल्ला अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिले खटाएको केन्द्र तथा प्रदेश समितिका प्रतिनिधिको रोहवरमा सम्बन्धित अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।
• नेसनल प्याब्सनको विधानको परिधिभित्र रही आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्न जिल्ला समिति स्वतन्त्र रहने छ।

जिल्ला स्तरमा नेसनल प्याब्सनको एक जिल्ला समिति गठन हुने छ। देहाय बमोजिम जिल्ला समितिको पदाधिकारी निर्वाचन पद्धतिद्वारा सम्बन्धित जिल्लाका साधारण सदस्यहरूबाट निर्वाचित गरिने छ।

३०० वा सोभन्दा बढी सदस्य विद्यालय भएको जिल्लाको हकमा:

• अध्यक्ष : १
• वरिष्ठ उपाध्यक्ष : १
• उपाध्यक्ष : २ (एक महिलासहित)
• सचिव : १
• कोषाध्यक्ष : १
• सहसचिव : २ (एक महिलासहित)
• सहकोषाध्यक्ष : १
• सदस्य : सदस्य विद्यालय भएका प्रत्येक पालिकाबाट कम्तीमा १ जना अनिवार्य निर्वाचित हुने गरी थप खुला ९ जना निर्वाचित हुने
• कम्तीमा १ जना महिलासहित १०% मनोनित हुने छन्। (१०% लाई सतप्रतिशत मानी ५०% अध्यक्षबाट र ५०% कार्य समितिबाट)

२०० वा सोभन्दा बढी सदस्य विद्यालय भएको जिल्लाको हकमा:

• अध्यक्ष : १
• वरिष्ठ उपाध्यक्ष : १
• उपाध्यक्ष : २ (एक महिलासहित)
• सचिव : १
• कोषाध्यक्ष : १
• सहसचिव : २ (एक महिलासहित)
• सहकोषाध्यक्ष : १
• सदस्य : सदस्य विद्यालय भएका प्रत्येक पालिकाबाट कम्तीमा १ जना अनिवार्य निर्वाचित हुने गरी थप खुला ७ जना निर्वाचित हुने
• कम्तीमा १ जना महिलासहित १०% मनोनित हुने छन्। (१०% लाई सतप्रतिशत मानी ५०% अध्यक्षबाट र ५०% कार्य समितिबाट)

१०० वा सोभन्दा बढी सदस्य विद्यालय भएको जिल्लाको हकमा:

• अध्यक्ष : १
• वरिष्ठ उपाध्यक्ष : १
• उपाध्यक्ष : २ (एक महिलासहित)
• सचिव : १
• कोषाध्यक्ष : १
• सहसचिव : १ (महिला प्राथमिकता)
• सहकोषाध्यक्ष : १
• सदस्य : सदस्य विद्यालय भएका प्रत्येक पालिकाबाट कम्तीमा १ जना अनिवार्य निर्वाचित हुने गरी थप खुला ५ जना निर्वाचित हुने
• कम्तीमा १ जना महिलासहित १०% मनोनित हुने छन्। (१०% लाई सतप्रतिशत मानी ५०% अध्यक्षबाट र ५०% कार्य समितिबाट)

५० वा सोभन्दा बढी सदस्य विद्यालय भएको जिल्लाको हकमा:

• अध्यक्ष : १
• वरिष्ठ उपाध्यक्ष : १
• उपाध्यक्ष : २ (एक महिलासहित)
• सचिव : १
• कोषाध्यक्ष : १
• सहसचिव : १ (महिला प्राथमिकता)
• सहकोषाध्यक्ष : १
• सदस्य : सदस्य विद्यालय भएका प्रत्येक पालिकाबाट कम्तीमा १ जना अनिवार्य निर्वाचित हुने गरी थप खुला ३ जना निर्वाचित हुने
• कम्तीमा १ जना महिलासहित १०% मनोनित हुने छन्। (१०% लाई सतप्रतिशत मानी ५०% अध्यक्षबाट र ५०% कार्य समितिबाट)

५० भन्दा कम सदस्य विद्यालय भएको जिल्लाको हकमा:

• अध्यक्ष : १
• वरिष्ठ उपाध्यक्ष : १
• उपाध्यक्ष : १ (महिला प्राथमिकता)
• सचिव : १
• कोषाध्यक्ष : १
• सहसचिव : १ (महिला प्राथमिकता)
• सहकोषाध्यक्ष : १
• सदस्य : सदस्य विद्यालय भएका प्रत्येक पालिकाबाट कम्तीमा १ जना अनिवार्य निर्वाचित हुने गरी थप खुला ३ जना निर्वाचित हुने
• कम्तीमा १ जना महिलासहित १०% मनोनित हुने छन्। (१०% लाई सतप्रतिशत मानी ५०% अध्यक्षबाट र ५०% कार्य समितिबाट)

* १० भन्दा कम सदस्य विद्यालय भएको जिल्लाको हकमा संयोजक तोकी समन्वय समिति मार्फत गतिविधिहरू सञ्चालनमा ल्याइने छ।

६.८.१ पालिका समिति गठन:

• पालिका स्तरमा नेसनल प्याब्सनको एक पालिका समिति गठन हुने छ।
• पालिका समितिमा बढीमा १५ सदस्यीय हुने छ:
  अध्यक्ष : १

  उपाध्यक्ष : १

  सचिव : १

  कोषाध्यक्ष : १

  सदस्य : ९

  मनोनित सदस्य : २
• पालिकामा एउटा मात्र सदस्य विद्यालय भए जिल्ला समितिले सो सदस्य विद्यालयलाई संयोजक तोक्न सक्ने छ। निजले सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने छन्।
• पालिकामा पाँच सदस्य विद्यालय भन्दा कम भएमा कम्तीमा संयोजक र सदस्यहरू रहेको पालिका तदर्थ समिति गठन गर्नसक्ने छन्।
• पाँच सदस्य र सो भन्दा बढी भएमा निर्देशिका बमोजिम पालिका समिति गठन गर्नसक्ने छन्।

६.८.२ पालिका समितिका पदाधिकारीहरूको योग्यता:

• अध्यक्ष: कम्तीमा १ वर्ष अघि नेसनल प्याब्सनको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति
• अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य: सम्बन्धित पालिकाभित्र सञ्चालनमा भएका विद्यालय नेसनल प्याब्सनको विधानअनुसार सदस्य भएको व्यक्ति

६.८.३ पालिका समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:

• राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसनको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि कार्यरत रहने
• स्थानीय पालिकामा संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने, निर्देशनहरू पालना गर्ने
• पालिका भित्रका विद्यालयहरूलाई संगठित गर्दै सदस्यता वितरणमा ध्यान दिने र सदस्य विद्यालयहरूको हकहित, उन्नयन तथा विकासमा टेवा पुय्याउने
• स्थानीय श्रोत र साधनको परिचालन गरेर एसोसिएसनको विधानअनुसार तालिम सेमिनार सञ्चालन गर्ने
• शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्न प्रयत्नशील रहने
• शिक्षा विकासको निमित्त सरल वैज्ञानिक प्रविधिको खोजी गर्ने
• वार्षिक साधारण सभाको आयोजना गर्ने
• स्थानीय स्तरमा आफ्नो प्रयोजनका लागि घर जग्गा खरिद गर्ने, सम्पति आर्जन/प्राप्त गर्ने
• स्तरीय गुणात्मक शिक्षा विकासका लागि निरन्तर लागिरहने
• राम्रो काम गर्ने विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरी उत्साह बढाउने
• जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रले तोकेका कार्यहरू गर्ने

• नेसनल प्याब्सनको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् केन्द्रीय समितिले आफ्नो कार्यकालमा महाधिवेशन नभएको वर्ष बोलाउनु पर्ने छ।
• प्रदेश/जिल्ला अधिवेशन सम्बन्धित प्रदेश, जिल्लाले प्रत्येक तीन वर्ष भित्रमा बोलाउनु पर्ने छ।
• प्रदेश प्रतिनिधि परिषद् प्रदेश अधिवेशन नभएको वर्ष हुने छ।
• सम्बन्धित समितिले अधिवेशन, प्रतिनिधि परिषद् बोलाउँदा स्थान, मिति र छलफलका विषयहरूसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा ३० दिन अगावै (जिल्ला तथा स्थानीय समितिको हकमा १५ दिन) सम्बन्धित सदस्यहरूलाई लिखित सूचना विद्युतीय सञ्चार (केन्द्रको हकमा राष्ट्रिय दैनिकमा समेत) मार्फत जानकारी दिनुपर्ने छ।
• सम्बन्धित अधिवेशन कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थिति भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ।
• गणपूरक संख्या नपुगेको अवस्थामा १५ दिनको समय दिई दोस्रो पटक अधिवेशन/प्रतिनिधि परिषद् बोलाउनु पर्ने छ। दोस्रो पटक उपस्थित संख्यालाई नै गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ।

• नेसनल प्याब्सनको सम्बन्धित अधिवेशनका २५% साधारण सदस्यहरूले कारण खुलाई लिखित रूपमा विशेष महाधिवेशन/अधिवेशन बोलाउन सम्बन्धित समितिलाई अनुरोध गरेमा वा समितिका दुई तिहाइ सदस्यहरूले कारण खुलाई विशेष महाधिवेशन/अधिवेशन बोलाउने भनी निर्णय गरेमा एक महिना भित्रमा विशेष महाधिवेशन/अधिवेशन सम्बन्धित समितिले बोलाउनु पर्ने छ।

• केन्द्रीय समितिको नियमित बैठक कम्तीमा वर्षमा तीन पटक
• प्रदेश समितिको तीन पटक
• जिल्ला समितिको बैठक कम्तीमा २ महिनामा एक पटक
• पालिका समितिको बैठक प्रत्येक महिनामा
• अध्यक्षले आवश्यकता महसुस गरेमा जुनसुकै समयमा पनि आकस्मिक बैठक बोलाउन सक्ने छ।
• समितिका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित रूपमा कारण खोली बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष अनुरोध गरेमा केन्द्रीय समितिको हकमा ३० दिनभित्र र प्रदेश, जिल्ला समितिको हकमा १५ दिनभित्र तथा पालिका समितिको हकमा एक हप्ताभित्र अनिवार्य रूपमा बैठक बोलाउनु पर्ने छ।

• नेसनल प्याब्सनको आफ्नो छुट्टै कोष हुने छ।
• नेसनल प्याब्सनले विद्यालयहरूको चौतफी विकासको लागि एउटा "राष्ट्रिय विद्यालय विकास कोष" खडा गर्नसक्ने छ।
• महाधिवेशन तथा अधिवेशन सम्पन्न भइ नयाँ समिति गठन हुँदा पुरानो समितिको कुनै पनि आर्थिक दायित्व नयाँ समितिलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।
• नेसनल प्याब्सनको नाममा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कुनै बैंकमा खाता खोलिने छ।
• खाता सञ्चालनमा समितिका कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य रहने, अध्यक्ष र महासचिव/सचिवमध्ये कुनै एक जनाको हस्ताक्षर रहने गरी जम्मा दुई जनाको हस्ताक्षरबाट मात्र बैंकिङ कारोबार गरिने छ।
• सदस्यता प्रवेश शुल्क तथा नवीकरण शुल्क नेसनल प्याब्सनको आम्दानी मानिने छ।
• शुल्क वितरण: ३०% पालिका, ३०% जिल्ला, २०% प्रदेश, २०% केन्द्रीय समिति
• संगठनसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरू वार्षिक लेखापरीक्षण गराई केन्द्रीय समितिलाई उपलब्ध गराउने।
• अन्यथा साङ्गठनिक/सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग भएको मानी केन्द्रीय समितिले कानूनी कारवाही अगाडि बढाई सम्बन्धित समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको घरघरानाबाट असुलउपर गर्नेछ।

• नेपाल सरकार वा देश विदेशका कुनै संघ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त भौतिक सहायता, दान दातव्य, चन्दा, उपहार आदि जुनसुकै नगदी वा जिन्सी सामान नेसनल प्याब्सनको चल-अचल सम्पत्ति हुने छ।
• कोषाध्यक्षले नेसनल प्याब्सनको हिसाब-किताब दुरुस्त राखी आर्थिक ऐनले तोकेको हदम्यादभित्र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने छ।
• आय-व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् र राष्ट्रिय महाधिवेशनमा वा प्रदेश, जिल्ला, पालिका समिति अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ।
• सदस्यता प्राप्तिका लागि केन्द्रीय समितिले तोकेको सदस्यता शुल्क र वार्षिक शुल्क पालिकाले सम्बन्धित जिल्ला समिति, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिलाई तोकिएबमोजिम असार मसान्तभित्र बुझाउन पर्ने छ।

• नेसनल प्याब्सनको आर्थिक कारोवारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणाली (Double Entry System) बमोजिम राखिने छ।
• नेसनल प्याब्सनका सम्बन्धित समितिहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको तीन महिनाभित्रमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने छ।
• लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिको अधिवेशन/महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरी पारित गराउनुपर्ने छ।

• प्रदेश/जिल्ला/पालिका समिति र केन्द्रीय समितिले आ-आफ्नो प्रयोजनका लागि चुनावमा भाग लिने तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति तोक्नेछन्।
• निर्वाचनको कार्यविधि नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुने छ।
• तोकिएको समयमा कारणवश निर्वाचन हुन नसकेमा तत्कालीन सम्बन्धित समितिले नै अर्को चुनाव नभएसम्म काम गर्ने छ र ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने छ।
• ६ महिनासम्म पनि उक्त समितिले निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसकेमा महाधिवेशन आयोजक समितिले केन्द्रीय समितिको सम्पूर्ण कार्यभार ग्रहण गरी ३ महिनाभित्र निर्वाचन समेत सम्पन्न गराउने छ।

• केन्द्र/प्रदेश/जिल्ला वा पालिकामा अधिवेशन प्रतिनिधि सदस्यहरूको बहुमतले लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी अध्यक्षप्रति अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेमा सो पत्र प्राप्त भएको एक महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यहरूले समर्थन गरेमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको मानिने छ।
• अन्यथा सो अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः रद्द भएको मानिने छ।

• यस विधानलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्ले मात्र संशोधन गर्नसक्ने छ।
• विधान संशोधन प्रस्ताव कुनै सदस्यले विशेष प्रस्तावको रूपमा ल्याउन सक्ने र उक्त प्रस्तावबारे निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् मा/ महाधिवेशनमा पेस गर्नुपर्ने छ।
• प्रस्तावित संशोधित विधान राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् वा महाधिवेशनमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई तिहाइ मतद्वारा पारित हुनुपर्ने छ।

संस्थाको छाप (चिन्हन): गोलो घेराभित्र सरस्वती चिन्हन (पट्कोण) राखी चिन्हनभित्र पुस्तक, कलम र बलेको दियोसहित नेपालको नक्सा अङ्कित नेसनल प्याब्सनको छाप (चिन्हन) हुने छ।

संस्थाको भन्डा: निलो भुईंमा पट्कोणभित्र पुस्तक, कलम र बलेको दियो अङ्कित ५ × ३ साइजमा नेसनल प्याब्सनको भन्डा हुने छ।

• शिक्षण पेशा बाहेक पूर्णकालीन रूपमा सरकारी तलब भएका तथा अन्य सुविधा लिने व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।
• निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कुनै पनि तहको समितिमा बस्न योग्य हुने छैनन्।
• यस संस्थासँग समान प्रकृतिका संस्थामा कुनै पद धारण गरेका व्यक्ति कुनै पनि तहको समितिमा बस्न योग्य हुने छैनन्।
• पालिका/जिल्ला/प्रदेश/केन्द्रमा निर्वाचित अध्यक्षको नेतृत्वमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी उम्मेदवार बन्न पाउने छैन।
• कुनै एक पदमा उम्मेदवारी दिने मतदाताले अर्को पदमा पुनः उम्मेदवारीको नामाङ्गन दर्ता गर्न पाउने छैन। यदि त्यस्तो गरिएमा दुवै पद स्वतः रिक्त हुने छ।
• कुनै पनि शैक्षिक क्लस्टरको कार्यसमितिमा रहेका व्यक्तिहरू नेसनल प्याब्सनको कुनै पनि समितिमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।
• कुनै एक तहको कार्यसमितिमा उम्मेदवारी दिई पराजित सदस्यले सोही कार्यकालको लागि अन्य कुनै पनि तहको कार्यसमितिमा पुनः उम्मेदवारी दिन पाउने छैन।
• सबै तहमा उम्मेदवार हुन अनिवार्य रूपमा कम्पनीको शेयर लगत पेश गर्नुपर्ने छ।

आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८१ फागुन १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्नबाट थप: